नेपाली जनता यति बेला हरेक कुरामा पीडित देखिन्छन् । औषधी उपचार गर्ने खर्चदेखि अन्न उत्पादनसम्ममा राज्य पक्षको उदासीपनले पीडित बन्दै आएका छन् । व्यापार व्यवसायमा डरलाग्दो चलखेल छ । अझ ग्रामिण भेगका जनता ठूला व्यापारीबाट पीडित बन्दै आएका छन् । सरकारले देखिने गरी शिक्षामा सहुलियत प्रदान गरे पनि स्वास्थ्य तथा पशु, कृषिका लागि सहुलियत सामग्री अभावका कारण जनता मारमा परेको देखिन्छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम बजार अनुगमन, स्वास्थ्य शाखा अनुगमन, शहर वा ग्रामिण भेगका व्यापारीहरुको अनुगमन साथै प्रत्येक विद्यालयको अनुगमन गर्न आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, दुव्र्यवसनीका कारण ग्रामिण अभिभावकको पीडालाई अन्त्य गर्न टोल–टोलमा दुव्र्यवसनी न्यूनिकरण समिति बनाएर जनचेतना छर्ने जस्ता कार्य गर्न सक्छ । तर, त्यसो पनि नगरिदा पालिका सरकार छ छैन ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।
पछिल्लो पटक नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीहरु मिलेर नयाँ समिकरणको सरकार बनेको छ । उक्त सरकारले यतिका दिनसम्ममा नयाँ रणनीति ल्याउन सकेको देखिदैन । गृह तथा उपप्रधान मन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करमा जोडिएका ठूला माछालाई ठेगानमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो कति स्थायीत्व रहन्छ ? प्रश्न पनि छ । परिवर्तन सम्भव छ भनेर अगाडि बढेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै सहकारी रकम हिनामिना बारे निवेदन परेको छ । त्यसलाई गृहमन्त्रीले कसरी चिर्ने हुन् ? नयाँ बनेको सरकारले जनतामाझ नयाँ सन्देश र जनतालाई दिनुपर्ने राहत उपलब्ध गराउन जरुरी छ । नत्र सत्तामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको हो भन्ने सन्देश जान सक्छ । त्यसतर्फ सत्तासिन दलहरु सचेत हुन जरुरी छ ।
