शिक्षामन्त्रीको आँटलाई सलाम

शिक्षामा देखिएको बेथितिलाई अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । उनले एक कार्यक्रममा शिक्षक वा शिक्षिका कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य लिएर राजनीतिमा नदेखिन आग्रह गरेकी छिन् । शिक्षा ऐन २०२८ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धि काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ । तर, नेपालका शिक्षक, कर्मचारी खुलेर भाषण गर्ने, झण्डा बोकेर मञ्चमा उफ्रिने, रातो दिन संगठनको काममा खटिने भएको हुँदा त्यस्ता शिक्षकशिक्षिकाबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नहुने भन्दै राजनैतिक दलको सदस्यता त्याग्न मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरेकी छिन् ।

हुन त नयाँ पार्टी, नयाँ मन्त्री सकारात्मक सोचका साथ शिक्षामा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले उनले उद्घोष गरिरहँदा सबै दलहरुले यसलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हो तर, शिक्षकलाई दलहरुले पार्टीका विभिन्न क्रियाकलापमा प्रयोग गर्दै आएको र शिक्षकहरुले पनि पार्टीलाई समातेर शिक्षा राजनीति गर्दै आएको हुँदा मन्त्री सुमनाको उद्घोष तुहिएर जाने त होइन ? कर्म अनुसार काम गर्नुपर्छ, शास्त्रले नै दिएको सन्देश हो । तर, सन्देश अनुसार काम नहुँदा शिक्षामा बथिति मौलायो ।

शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेट र खर्च गरे अनुसार उत्पादन पटक्कै भएको पाइदैन । सरकारी विद्यालयको हविगत बिग्रेकै कारण निजी विद्यालयहरुले अवसर लिइरहेको हामी पाउँछौं । शिक्षाको बजेट कटौति गरेर बेरोजगार शिक्षित युवाहरुमा खर्चिन थाल्यो भने शिक्षकहरुको अवस्था कस्तो होला । गत वर्ष ०७९÷०८० को बजेटले शिक्षालाई बढी महत्व दिएर बजेट बढाएको छ । सुविधादेखि विभिन्न बिदा समेत तोकिदिएको छ । तर शिक्षकहरु पढाईलाई छाडीछाडी राजनैतिक दलको अंशीयार भएर अगाडि बढ्दा जनताका छोराछोरी कतिका चलाख र अध्याता भएर अगाडि बढ्लान् ? त्यसैले शिक्षामन्त्रीले ल्याएको एजेण्डामा सबै लागेर शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षकको केन्द्र बनाउन पछि हट्नु हुँदैन ।