कुनै पनि राजनैतिक दलका संगठनले आफ्नो अर्थनीति तथा सञ्चालन गरेको आर्थिक प्रतिवेदन पारदर्शीतासँगै प्रस्ट पार्दै अरु सरकारी संघसंस्थालाई पनि पारदर्शीताका लागि दबाब दिन सके आर्थिक पारदर्शीताको बाटोमा मुलुक जानेमा दुइमत हुने थिएन । तर राजनैतिक दलमा नै आर्थिक पाटो बैमान भएर आएपछि तिनकै कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको र सहभागिता भएको सरकारी वा गैर सरकारी संघसंस्थामा आर्थिक प्रतिवेदन त घुनपुतली लाग्दै जबरजस्त समितिमा पारित गरिएको हामी पाउँछौं ।
आर्थिक मानवको नैतिकतासँग जोडिएको हुन्छ । नैतिकता हराएको मुलुकमा केही सज्जन भए पनि अधिकांश मानिसहरु आर्थिकसँगै नैतिकतामा दाग लागेको भेटिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट पारदर्शीताको आशा कति गर्ने ? आज अरुलाई नैतिक शिक्षा दिने विद्यालयहरुले विद्यालयको आर्थिक प्रतिवेदन अभिभावक, सञ्चारकर्मी बीच पेश गर्न सक्दैनन् । त्यो नसक्नुको पछाडी आर्थिक अपचलनको दाग देखिन्छ । उदाहरणका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकालाई नै हेरौं, एक–दुइ वटा विद्यालयभन्दा बढी विद्यालयले आर्थिक पारदर्शीता प्रकट गर्न सकेको छैन किन ? विद्यालय भनेको जनताको सम्पत्ति हो । जहाँ सक्षम युवाको उत्पादन हुन्छ । तर, त्यो विद्यालयमा कति कक्षाकोठा छन्, सरसामग्री कति छ, कहाँ–कहाँबाट सहयोग अनुदान आएका छन् । मास्टरहरुले कति तलब बुझे, के गर्न बाँकी छ, कहाँ–कहाँ कति खर्च भए होला ? जान्न पाउने अधिकार अभिभावकहरुलाई छ । अर्जुनधारा–११ को महारानीगञ्ज माध्यमिक विद्यालय पारदर्शीताको बाटोमा गए पनि अधिकांश विद्यालयले भित्रभित्रै मिलाएर गएको हुँदा आज जनताले पारदर्शीता खोई भन्दै प्रश्न गर्न थालेको पाइन्छ ।
मानव शरीरको शुद्धता रगत भएन भने त्यहाँ समस्या आइपर्छ । संघसंस्था, विद्यालय आदिमा आर्थिक पारदर्शीतामा शुद्धता भएन भने त्यहाँ विभिन्न खाले रोग लाग्न सक्छ त्यसैले यो जुनिमा रोग पैदा भएर दुर्गन्धित भई बस्नुभन्दा शुद्धताको बाटोमा पारदर्शीतामा लाग्नु भलो हुने देखिन्छ । सबैमा चेतना भया ।
