उपभोक्ता अदालत
केटाकेटीहरू अक्सर सिधा र सरल प्रश्न सोध्छन्। प्रश्न जति सरल भयो, उत्तर दिन उति कठिन हुन्छ।
डाक्टर गोविन्द केसी केटाकेटीजस्तै निष्कपट र सन्त स्वभावका छन्। उनले हामीसँग एउटा सिधा प्रश्न सोधेका छन्– चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने कि नफाल्ने?
यही प्रश्नले आज हाम्रा राजनीतिक नेता, सांसद, प्रशासक र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ। उनीहरू सिधा र सरल उत्तर दिन सक्दैनन्। गोलमटोल कुरा गरेर टार्न खोज्छन्, जुन केसीलाई स्वीकार्य छैन।
प्रश्न त्यतिखेरसम्म प्रश्नै रहन्छ, जब त्यसको अस्तित्व स्वीकार गरिन्छ। र, सबैतिरबाट हल खोज्ने इमानदार प्रयास हुन्छ। जब प्रश्नको अस्तित्व नै स्वीकार गरिँदैन, तब त्यसले आन्दोलनको रूप लिन्छ।
केसीको सिधा र सरल प्रश्नले पनि आज आन्दोलनको रूप लिएको छ।
***
केसीविरुद्ध मोर्चा निकालेका डाक्टर भोला रिजालले आरोप लगाएका छन्– यो आन्दोलनले निजी मेडिकल कलेज बन्द हुन्छन्, विद्यार्थीहरु विदेश जान बाध्य हुन्छन्।
रिजालको आफ्नै अस्पताल छ– चाबहिलको ओम। आफ्नै मेडिकल कलेज छ– जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज। उनी निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघका अध्यक्ष पनि हुन्।
यति ठूलो जिम्मेवारी सम्हालेका र प्रसूति सेवा तथा गीत-संगीतबाट सामाजिक प्रतिष्ठासमेत कमाएका व्यक्तिले सार्वजनिक मञ्चमै उभिएर केसीको आन्दोलन नकारेपछि धेरैका मनमा प्रश्न उठ्नसक्छ, कतै उनी सही भनिरहेका त छैनन्?
तर, यथार्थ उनले भनेभन्दा फरक छ।
रिजालकै मेडिकल कलेजको कुरा गरौं।
२०७२ भदौमा मेडिकल काउन्सिल र काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुगमन टोली नेपाल मेडिकल कलेज जाँदै थियो। त्यही बेला गुर्जुधारास्थित एक वृद्धाश्रमबाट २३ जना वृद्धालाई गाडीमा भरेर मेडिकल कलेज पुर्याइयो। तिनलाई एकैचोटि हाडजोर्नी वार्डमा भर्ना गरियो। अस्पतालको रेकर्डअनुसार सबैलाई एउटै रोग लागेको थियो– घुँडाको ‘ओस्टियो अर्थाइटिस’।
अनुगमन क्रममा भेटिएको तथ्यअनुसार ५० बेडको हाडजोर्नी वार्डमा ४० जना बिरामी नक्कली थिए। एकै समय यतिका धेरै नक्कली बिरामीले अस्पताल भर्नुपर्ने खाँचो किन पर्यो?
मेडिकल कलेजहरूमा कात्तिक महिनाबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। त्यसअघि कलेजको भौतिक पूर्वाधार र बिरामी संख्या अनुगमन गरिन्छ। यसैबाट एमबिबिएस तहको विद्यार्थी कोटा निर्क्यौल हुन्छ। नक्कली बिरामी भरेर अनुगमन टोलीलाई झुक्याउनसके बढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाइन्छ। बिरामी कम भए विद्यार्थी कोटा पनि घट्छ।
यो घटनाले मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष नै विद्यार्थी कोटा बढाउन फर्जी काममा संलग्न रहेको खुलासा गर्छ।
अध्यक्षकै यो हाल छ भने अरू मेडिकल कलेजको हविगत कस्तो होला?
विद्यार्थीले बिरामीको नाडीसमेत छाम्न नपाउने कलेजबाट कस्ता डाक्टर उत्पादन होलान्?
केसीले औंल्याएको भ्रष्टाचार यही हो। यही भ्रष्टाचार जरैदेखि फाल्ने कि नफाल्ने भन्ने सिधा प्रश्न उनले सोधेका हुन्।
…
जसले भ्रष्टाचारको ऐना देखायो
केसीले सोधेको प्रश्नको गाम्भीर्य बुझ्न र नाफाखोर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको वास्तविक अनुहार चिन्न हामीले २०६६ सालमा फर्कनुपर्ने हुन्छ।
त्यस वर्ष फागुन २८ देखि चैत १८ सम्म महाराजगन्जको टिचिङ अस्पताल बन्द भएको थियो। यो नेपालको चिकित्सा क्षेत्रकै सबभन्दा कडा र लामो आन्दोलन हो।
त्यतिबेला नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने विदेशी विद्यार्थीसँग चर्को रकम असुल गरिन्थ्यो। प्रवेश परीक्षा फेल भएकालाई पनि मोटो रकम ‘घुस’ खाएर भर्ना गर्ने प्रवृत्ति थियो। त्यही रकम बाँडफाँटको विषयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का तत्कालीन पदाधिकारीबीच विवाद भयो। उनीहरू आफैं पोलापाल गर्न थाले।
टिचिङका तत्कालीन क्याम्पस–प्रमुख रामप्रसाद उप्रेतीले आइओएमका तत्कालीन डिन अरुण सायमीलाई प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बेचेको आरोप लगाए। यति ठूलो अनियमितता सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी तथा डाक्टर आन्दोलित हुनु स्वाभाविक थियो।
चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउनमा त्यो आन्दोलनले महत्वपूर्ण कडीको काम गरेको छ। त्यही आन्दोलनको बलमा पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरी संयोजकत्वको छानबिन समिति बन्यो। आज निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले केसीमाथि जसरी चोर औंला उठाएका छन्, गिरी समितिको प्रतिवेदन केलाउने हो भने बाँकी चार औंला उनीहरूतिरै सोझिन्छन्।
‘आधारभूत पूर्वाधार पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई पनि आर्थिक लेनदेन, राजनीतिक तथा निजी कलेज सञ्चालकहरूको गैरकानुनी दबाबका आधारमा मनमानी ढंगले सम्बन्धन खुला गरिएको छ,’ गिरी प्रतिवेदनको मूल मर्म यही हो।
विद्यार्थी कोटा बढाउन नेपाल मेडिकल कलेजले गरेको जुन कर्तुतको हामीले माथि चर्चा गर्यौं, त्यस्ता अनेक कर्तुतको फेहरिस्त प्रतिवेदनमा छ।
जस्तो, एक निजी मेडिकल कलेजमा परीक्षा सञ्चालन गर्न गएका बाह्य परीक्षकमाथि गैरकानुनी रूपले विद्यार्थी पास गराउने दबाब परेछ। उनले आइओएममा लिखित उजुरी दिएछन्। आइओएमले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै सम्बन्धित कलेजसँग मिलेर उजुरी नै गुपचुप पारेछ।
अर्को एउटा घटनामा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारधरि नभएको मेडिकल कलेजलाई मिलेमतोकै भरमा एमडी/एमएस सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको प्रतिवेदनमा छ। मेडिकल कलेजहरूले काउन्सिल र विश्वविद्यालयमा कतिसम्म साँठगाँठ बनाएका रहेछन् भने अनुगमन तथा निरीक्षणमा जाने प्रतिनिधि हरेकचोटि एकै हुँदा रहेछन्। अनुगमनको ‘नाटक’ मा पठाइने त्यस्ता प्रतिनिधिले मेडिकल कलेजकै पक्षमा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको गिरी समितिको ठहर छ।
भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजलाई त एमडी/एमएस सञ्चालनको अनुमति दिँदा सम्बन्धित विज्ञसँग परामर्शसमेत नगरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यतिले नपुगेर एमएस कार्यक्रम चारवर्षे हुनुपर्नेमा नेसनल कलेजलाई बिनाआधार तीन वर्षको अनुमति दिइएको छ।
गिरी प्रतिवेदन यस कारण महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई पहिलोपटक सार्वजनिक बहसमा ल्याएको थियो।
यो यस कारण पनि महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले आइओएमका तत्कालीन डिन अरुण सायमीसहित सहायक डिनहरू रतिन्द्र श्रेष्ठ, वशिष्ठ रिजाल, कान्तिलता राजभण्डारी समेतलाई कारबाहीमा तान्न सकिने पर्याप्त आधार दिएको थियो।
र, यो यस कारण पनि महत्वपूर्ण छ, किनकि यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यसले औंल्याएका बेथिति र भ्रष्टाचार आज पनि उस्तै छन्।
सरकारको एक जिम्मेवार पूर्वसचिवले लामो छानबिन गरी तयार पारेको यति महत्वपूर्ण दस्तावेज सरकारको प्राथमिकतामा भने कहिल्यै परेन। सरकारले चाहेको भए त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर मेडिकल कलेजहरूलाई धमाधम कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्थ्यो। चिकित्सा शिक्षाको भ्रष्टाचार सदाका लागि अन्त्य गर्न सक्थ्यो। यहाँ त उल्टो भयो। सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन गुपचुप राखियो, अनि कारबाही गर्नुपर्ने नाफाखोर मेडिकल कलेजहरूलाई नै छहारी दिँदै सबैले भ्रष्टाचारमा तर मारे।
सरकारको यही मौनता, लाचारी र चिकित्सा शिक्षामा नाफाखोरहरूको जगजगी तोड्न नै २०६९ असारबाट सत्याग्रह आन्दोलन छेडेका हुन्, डा. केसीले।
सुरुआतमा केसीका मुख्य माग आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति र जयराम गिरी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नै थिए। छैटौं अनसन क्रममा गिरी प्रतिवेदनमाथि छानबिन बढाउने जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने सहमति भयो। अख्तियारले छानबिन त परै जाओस्, उल्टै दोषी देखाइएकालाई भटाभट सफाइ दिन थाल्यो। चिकित्सा शिक्षाको भ्रष्टाचारमा अख्तियारको समेत हात छ भनी केसीले बारम्बार भन्नु र यसपालि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको माग राख्नुको कारण यही हो।
***
केसी आन्दोलनको अहिलेसम्मका उपलब्धि
२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्ष अवधिमा आठौं अनसनसम्म आइपुग्दा डा. केसीको सत्याग्रह आन्दोलनले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ।
यो चार वर्षमा चिकित्सा शिक्षाको अवस्था त्यस्तो पक्कै छैन, जुन केसीले अनसन सुरु गर्नुअघि थियो। यसमा केही आधारभूत सुधार भएका छन्।
पहिलो र सबभन्दा महत्वपूर्ण, चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई लिएर जबर्जस्त चेतना फैलिएको छ।
गिरी प्रतिवेदन आउँदा यसको गाम्भीर्य बुझ्नेहरू कम थिए। यो केसी अनसनकै प्रतिफल हो, चिकित्सा क्षेत्रका नायक-खलनायक सबैले चिनिसके। अब जतिसुकै चलखेल गरे पनि पहिलेकै हदमा भ्रष्टाचार गर्ने सामर्थ्य मेडिकल कलेजहरूले गुमाएका छन्।
दोस्रो, २०६९ सालसम्म मनमोहन मेडिकल, पिपल्स डेन्टल, काठमाडौं नेसनल र नेपाल प्रहरीका गरी चारवटा काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा थिए। केसीले आन्दोलन सुरु नगरेका भए ती चारैवटा सञ्चालनमा आइसकेका हुन्थे। शिक्षा मन्त्रालयबाट आसयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) पाएका थप १२ मेडिकल कलेज पनि २०७०/७१ भित्रै खुलिसकेका हुन्थे। ती अधिकांश काठमाडौंकेन्द्रित नै थिए।
डा. केसीको एउटा प्रमुख माग मेडिकल कलेजहरूलाई काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुन दिनुभएन भन्ने रहँदै आएको छ। त्यसमाथि यी १६ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन माग गर्दा आइओएमले थप कलेज धान्न नसक्ने निर्णय गरिसकेको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि ‘नियमन गर्न कठिनाइ भएको’ भन्दै सम्बन्धन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुवै विश्वविद्यालयले हात उठाउँदा पनि राजनीतिक दबाब र लेनदेनका भरमा ती मेडिकल कलेज छिरेका भए नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको हविगत के हुन्थ्यो?
आज २० मेडिकल कलेजबाट बर्सेनी दुई हजार एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन हुँदा त शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ भने वर्षकै पाँच हजार डाक्टर बजारमा आउँदा ती कस्ता हुँदा हुन्? नक्कली बिरामीका भरमा अनुमति लिएका मेडिकल कलेजले तिनलाई कसरी पढाउँदा हुन्? अनि, बिरामीलाई छुँदै नछोई सर्टिफिकेट पाएका ती डाक्टरबाट हामीले कस्तो स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका हुँदा हौं?
तेस्रो, केसी आन्दोलनको विरोध गर्नेले उनी ‘मेडिकल पढ्न विदेश पठाउने गिरोहको स्वार्थमा लागेको’ आरोप लगाइरहेका छन्। आइतबारको प्रदर्शनीमा भोला रिजाल लगायत सञ्चालकहरूले भनेको यही हो। जबकि, तथ्य बिल्कुलै फरक छ।
नेपालबाट एमबिबिएस पढ्न विदेश जाने विद्यार्थी भनेका धेरैजसो प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसकेकाहरू हुन्। दुई वर्षअघि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसतर्फ ७५ जना विद्यार्थी कोटा पाएकोमा ४४ जना मात्र भर्ना हुनु यसको एउटा उदाहरण हो।
निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस पढ्न ५० देखि ५५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाले पनि विद्यार्थीलाई बिदेसिन बाध्य पार्छ। यति चर्को शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीले डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न विदेश नगई सुखै छैन।
अर्कातिर, विदेशबाट एमबिबिएस पढेर आएका विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर हेर्दा उनीहरूको कमजोर क्षमता पुष्टि हुन्छ। त्यस्ता अधिकांश विद्यार्थीले मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षा पास गर्न नसकेका उदाहरण टन्नै छन्। कति त १७ पटकसम्म फेल भएका छन्।
यही प्रवृत्ति रोक्न नेपालको प्रवेश परीक्षा पास हुन नसकेका विद्यार्थीले विदेशमा पनि डाक्टरी पढ्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। उनीहरूले कुनै एक विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा पास नगरी विदेशमा पढ्न मेडिकल काउन्सिलबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाउँदैनन्। यो डा. केसीकै अनसनको प्रतिफल हो।
यसले शैक्षिक ल्याकत नभएका विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेश जाने र कमजोर जनशक्ति स्वदेश भित्रिने क्रम रोकिनेछ। यसका लागि सबै मेडिकल कलेजमा एउटै प्रवेश परीक्षा, योग्यताका आधारमा भर्ना प्रणाली र चर्को शुल्कमा नियन्त्रण जरुरी छ, जुन अझै प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।
चौथो, छैटौं अनसनमा भएको सहमतिअनुसार एमडी (स्नातकोत्तर) तहको पढाइ निःशुल्क हुने स्थिति बनेको छ। यसअघि धरानमा ४५ लाख र न्याम्स तथा आइओएममा २० लाख हाराहारी तिर्नुपर्थ्यो। निजी मेडिकल कलेजले त १ करोडसम्म असुल्थे। अब निःशुल्क एमडी गरेबापत विद्यार्थीले सरकारसँग करार गर्नुपर्छ। करारबमोजिम तीनवर्षे एमडी सकेर कम्तीमा दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य काम गर्नुपर्छ। यसको अर्थ, अबको दुई वर्षपछि लगभग तीन सय हाराहारी विशेषज्ञ डाक्टर देशका त्यस्ता ठाउँमा पुग्नेछन्, जहाँका बिरामीले अहिलेसम्म डाक्टरको मुखै देख्न पाएका छैनन्।
गाउँगाउँमा विशेषज्ञ डाक्टर जाने अवस्था सिर्जना हुनु देशको समग्र स्वास्थ्य सेवाका लागि सानो उपलब्धि होइन।
पाँचौं, जतिबेला गिरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो र केसी पहिलोपटक अनसन बसे, त्यतिबेला एमबिबिएस भर्ना हुन आइओएम पदाधिकारीलाई घुस खुवाउनुपर्थ्यो। आइओएमले प्रवेश परीक्षा पास हुने विद्यार्थीको सूची निकाल्थ्यो। छात्रवृत्ति कोटामा पर्नेबाहेक अरूका लागि उक्त सूचीको क्रमसंख्या कुनै माने हुन्थेन। जसले बढी पैसा खुवायो, ऊ नै एमबिबिएस पढ्न योग्य ठहरिन्थ्यो। छात्रवृत्ति नपाएका जेहेन्दार विद्यार्थीसमेत पैसा खुवाउन नसकेर एमबिबिएस पढ्नबाट वञ्चित हुनुपरेका उदाहरण कति छन् कति।
केसीको लगातार अनसनपछि एमबिबिएसमा ‘मेरिट प्रणाली’ अर्थात्, योग्यताका आधारमा भर्ना लिने सहमति भइसकेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पटक-पटक सार्वजनिक सूचना निकालेर तोकिएको शुल्कमा मेरिटमा मात्र भर्ना लिन आग्रह गरेको छ। आइओएमले दुई चरणको काउन्सिलिङसमेत गरिसक्यो। काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने अझै अटेर गर्दै आएको छ। यहाँनिर अख्तियारको हस्तक्षेप सार्वजनिक भएको छ। अख्तियारले काउन्सिलिङ रोकेर मेडिकल कलेजहरूलाई मनपरि भर्ना लिने बाटो खोलिदिन आइओएमलाई नाजायज दबाब दिएको खुलेको छ।
छैटौं, एमबिबिएस पढाइका लागि ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। पहिले कम्तीमा ५० लाख असुल्ने प्रवृत्ति थियो। एकै शैक्षिक वर्षमा ५० देखि ६० करोड कमाइ हुन्थ्यो। निजी मेडिकल कलेजहरूले केसी आन्दोलनको विरोध गर्नुको एउटा कारण यो पनि हो।
र, सातौं, केसीका प्रत्येक माग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनका रूपमा सरकारी दस्तावेज बनिसकेको छ, जसलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले अब चाहेर पनि मेट्न सक्ने छैन।
***
सुधारका बाँकी कार्यभार
टिचिङ अस्पतालको १९ दिने आन्दोलनदेखि गणना गर्दा चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आठ वर्ष पुगेको छ।
यस अवधिमा नाफाखोर मेडिकल कलेज र तिनका सञ्चालकको वास्तविक अनुहार नांगिसक्यो। अख्तियारले पछिल्लो समय यो बेथिति टिकाउन र मेडिकल कलेजहरूलाई पोस्न के–कस्ता चलखेल गरिरहेको छ भन्ने पनि जगजाहेर छ।
यति हुँदाहुँदै मेडिकल कलेजहरूको नाफाखोरीको जरा यति मजबुत छ, त्यसले आजसम्म सुधारका उपलब्धिलाई चुनौती दिन छाडेको छैन। प्रत्येकचोटि सरकार सम्झौता गर्छ, फेरि चलखेलमा लागिहाल्छ। डिन नियुक्तिको चलखेल यति चर्को छ, यसपालि पनि केसीको एउटा माग वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति नै हो। माथेमा प्रतिवेदनले १० वर्षका लागि सम्बन्धन बन्द गरिसक्दा पनि मनमोहन मेडिकल कलेजलाई छुट्टै विधेयक बनाएर घुसाउने प्रपञ्च जारी छ।
एमबिबिएसका लागि तोकिएको ३५ लाख शुल्क सबैतिर कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। केही निजी मेडिकल कलेजले टेबुलमुनिबाट ५५ लाख असुल गरिरहेकै छन्। यसलाई शुल्क पुनरावलोकन समितिका माध्यमबाट आधिकारिक रूपमै वृद्धि गर्ने चलखेल भइरहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ।
हुँदाहुँदा अख्तियारले मेडिकल कलेजको विद्यार्थी कोटादेखि प्रवेश परीक्षामा समेत हस्तक्षेप गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारै नभएको किस्ट मेडिकल कलेजको विद्यार्थी कोटा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै दबाबमा एकैचोटि ७५ बाट १ सय ३५ पुर्याइएको खुलेको छ। किस्ट कलेजमा लगानी रहेका बालमानसिंह कार्की लोकमानका सहोदर भाइ हुन्।
यस्ता घटनाले चिकित्सा शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजहरूको चलखेल जारी रहेको छर्लंग पार्छ। गिरी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउनु र दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने अख्तियार नै तिनको संरक्षक बन्नु चलखेलकै नतिजा हुन्।
केसीको यो आठौं अनसन चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा रहेसहेका बाँकी कसर पूरा गर्नेतर्फ अर्को प्रहार हो, जसको मुख्य उद्देश्य हालसम्म भएका सुधारलाई कानुनी दस्तावेजका रूपमा लिपिबद्ध गर्ने र अख्तियारको चलखेल सधैंका लागि अन्त्य गर्ने हो।
केसीले सुरुदेखि नै चिकित्सा शिक्षाका बेथिति अन्त्य गर्न चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउँ र त्यसैका आधारमा कानुन बनाउँ भन्दै आएका छन्। उनकै आन्दोलनको बलमा चिकित्सा शिक्षा कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। मेडिकल कलेजहरूको सबभन्दा ठूलो डर नै यही कानुन हो। जबसम्म कानुन बन्दैन, उनीहरूको हात माथि रहन्छ। उनीहरू विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल वा सरकारसँग साँठगाँठ गरेर जुनसुकै बेला आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन सक्छन्। हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिलाई फेरि तुहाइदिनसक्छन् र पुरानै स्थितिमा फर्काउन सक्छन्। यही अभीष्ट राखेर उनीहरू केसी आन्दोलनको विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिएका हुन्।
हाम्रो सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के भने, एउटा डाक्टर भ्रष्टाचार हटाउँ, अनियमितता हटाउँ भन्दै दस दिनदेखि निराहार बस्दा पनि भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्ने जिम्मा लिएको सरकार मौन छ। देशको नियम–कानुन बनाउने अभिभारा बोकेका सांसद मौन छन्। देश चलाउने दायित्व बोकेका प्रशासक मौन छन्।
केसीले चिकित्सा शिक्षाको जुन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आन्दोलन छेडे, त्यो त खासमा हाम्रा राजनीतिक नेता र सांसदहरूकै दायित्वमा पर्ने काम हो। उनीहरूले उतिबेला जयराम गिरी प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै मेडिकल कलेजहरूको नाफाखोरीमा अंकुश लगाइदिएका भए यो अनियमितता यति विकराल हुने नै थिएन। उनीहरू आफ्नो दायित्वबाट चुके। कारबाही गर्नुपर्ने हातहरू तिनै नाफाखोरसँग मिलेर भ्रष्टाचारको तर मार्नमा तल्लीन भए। यति ठूलो अनियमितता भइरहेको देख्दादेख्दै आफू त मौन बसे नै, आज अरूले आन्दोलन छेड्दा पनि साथ दिनु त परै जाओस्, उल्टै मुख टालेर बसेका छन्।
माननीय सांसद तथा नेताज्यूहरू, मेडिकल कलेजको नाफाखोरीमा मौन बसेर तपाईंहरूले आजसम्म चिकित्सा शिक्षाको भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदै आउनुभयो। विद्यार्थीहरूमाथि भइरहेको अचाक्ली आर्थिक शोषणलाई मलजल गर्नुभयो। गोविन्द केसीको सत्याग्रह आन्दोलनले तपाईंहरूलाई पश्चाताप गर्ने मौका दिएको छ। अहिलेसम्म गरेका गल्तीबाट आफूलाई चोख्याउने अन्तिम अवसर यही हो। यसपालि चुक्नुभयो भने, यो तपाईंहरूको राजनीतिक जीवनकै सबभन्दा ठूलो बोझ साबित हुनेछ, जसको भारी बोकेर तपाईंहरूको राजनीतिक यात्रा कहीँ पुग्ने छैन।
एउटा सन्त डाक्टरले भ्रष्टाचार हटाउन गरेको इमानदार कोसिसलाई तपाईंहरूले साथ दिन र सहयोग गर्न सक्नुभएन भने, त्यो कलंकले भित्रभित्रै तपाईंहरूलाई नै खानेछ, तपाईंहरूको अहिलेसम्मको राजनीतिक योगदानलाई खर्लप्पै निल्नेछ, लोकतन्त्र र जनताको हकअधिकारका लागि तपाईंहरूले गरेको लडाइँ र त्यागलाई औचित्यहीन बनाइदिनेछ र भोलिको पुस्तासामु तपाईंहरूको राजनीतिक छवि नै कलंकित हुनेछ।
त्यसैले, अबका केही दिन डा. केसीको जिन्दगीका लागि मात्र चुनौतीपूर्ण समय होइन, बेथितिविरुद्धको लडाइँ र माननीय सांसदज्यूहरूको सामाजिक प्रतिष्ठाको निम्ति पनि चुनौतीपूर्ण समय हो।
स्वास्थ्य सेवामा गरिबको सर्वसुलभ पहुँच होस्! गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन हुन्, ताकि सबैले आफ्नो जीउ निर्धक्कसँग डाक्टरलाई चिर्न दिन सकून्! कम्तीमा आमजनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध रहेका मेडिकल कलेजहरू नाफाखोरको हातमा नपुगोस्!
डाक्टर केसीको आन्दोलनका मूलभूत उद्देश्य यिनै हुन्। हाम्रो आकांक्षा पनि यही हो। यसलाई पूरा गर्ने कि नगर्ने जिम्मा अब तपाईंहरूकै हातमा छ।
एउटा सदाचारी, निस्वार्थ र बिरामीकै सेवामा जिन्दगी अर्पण गरेका डाक्टरले आफ्नो जीवनै दाउमा लगाएर भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छन्, तपाईंहरू मौन बसेर यो आन्दोलनबाट भाग्न सक्नुहुन्छ त?
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध लडिरहेका डा. केसीलाई यसैगरी ओछ्यानको ओछ्यानै गलाएर तपाईंहरूको लोकतन्त्रको गाडी गुड्ला?’ माननीय सांसदज्यूहरूलाई मेरो सिधा र सरल प्रश्न यही हो।
र, अर्को सिधा र सरल प्रश्न मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई, जो आजै पाँचतारे अन्नपूर्ण होटलमा भेला गर्दैछन्।
‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको भविष्यका लागि तपाईंहरूको यो पाँचतारे बैठक बढी महत्वपूर्ण छ कि गोविन्द केसीको सत्याग्रह?’
प्रश्न त्यतिखेरसम्म प्रश्नै रहन्छ, जब त्यसको अस्तित्व स्वीकार गरिन्छ। र, सबैतिरबाट हल खोज्ने इमानदार प्रयास हुन्छ। जब प्रश्नको अस्तित्व नै स्वीकार गरिँदैन, तब त्यसले आन्दोलनको रूप लिन्छ।
गोविन्द केसीको आन्दोलन पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न गर्ने इमानदार कोसिस हो। निष्ठाको लडाइँ हो।
