(संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङ्गसँग समावेशकरण र पहिचानका विषयमा यलम्वर टाइम्सका संवाददाता नरेश खातीले गरेको कुराकानी)
पहिचान भनेको के हो ?
जहाँसम्म एउटा समुदायको पहिचान, सामुदायिक पहिचानको कुरा हामीले उठाएको हो । त्यो एउटा उदाहरणको लागि लिम्बु जाति छ, राई जाति छ, अनि याख्खा जाति छ, थारु जति छ, मगर छ, भने त हाम्रो त विवधता युक्त समाज छ । हरेक जातिको आफ्नो पहिचान छ । उसको आफ्नो भाषा छ, संस्कृति छ, आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो सामाजिक संस्कार छ, धर्म छ, तिनै एउटा जाति अर्को जातिका बिचमा फरक हुन । अनि मगर र राई किन फरक भने मगर र राईको भाषा मिल्दैन, राईको संस्कृति र मगरको संस्कृति मिल्दैन । मगर र राईको इतिहास मिल्दैन । त्यसकारण फरक हो त्यसकारण उ मगर हो उ राई हो । मगरहरु आफूलाई आफनो संस्कृतिले बाधेको छ, इतिहासले बाँधेको छ, उनीहरुको भाषाले बाँधेको छ, त्यसैले उनीहरुमा हामी भन्ने भावना सिर्जना भएको छ । त्यसैले हामी मगर भन्छौ, राईहरुले पनि हामी राई भन्छन, लिम्बुले पनि हामी लिम्बु भन्छन् । अहिले पछिल्लो कालमा क्षेत्रीय विभेद कारण सिर्जना भएको मधेशीहरुमा हामी मधेशी, यो नै हिसाबले हेर्दाखेर पहिचानको तत्व भनेको भाषा, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक संस्कार यो नै वास्तवमा पहिचानका तत्वहरु हुन् । यो तत्वहरु समाप्त हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ कुनै पनि जातिको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । उनीहरुको संस्कार संस्कृति, इतिहास, समाजिक संस्कार यो तत्वले गर्दाखेरी उनीहरुको पहिचान बनेको छ । र यो पहिचानको तत्व समाप्त हुने बित्तिकै जातिको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । अहिले हामीले उठाइरहेको कुरा के हो भने, हरेक जातिको आफ्नो पहिचानका साथ बाँच्ने अधिकार पाउनु पर्छ । त्यो संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यो कुरा अहिले संविधानमा छैन ।
पहिचानलाई के सुनिश्चत गर्छ ?
यो पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने दुई वटा तत्व छन, एउटा राज्यद्धारा नीतिगत हिसाबले सम्बोधन गर्ने, अर्को चाहि स्टक्चरल हिसाबले सम्बोधन गर्ने, संरचना सम्बोधन गर्ने,संघीय संरचनाका इकाइहरु पहिचानमा आधारित, त्यसो हुँदाखेरी मात्रै पहिचानका तत्व रहन्छन । अर्को चाँहि नीतिगत हिसाबले भाषा नीति सम्बन्धि, संस्कृति सम्बन्धि प्रष्टसँग संविधानमा उल्लेख हुनु पर्यो । यी कुराहरु अहिले संविधानमा छैन । संघीयता भनेको पनि क्षेत्रीय संघियता जस्तो मात्रै छ । पहिचानमा आधारित संघीयता होइन । दोस्रो भाषाका सन्र्दभमा नेपाली भाषा बाहेक पढाउने दायित्व अरु कुनै भाषालाई लिएन । माध्यम भाषा पनि प्रयोग गर्न नपाउने, पढाई, लेखाईमा पनि सरकारले सहयोग गर्नु नपर्नेखालको संविधानमा प्रावधान राखियो । वास्तवमा यो अरु भाषाहरु माथिको एउटा खेल हो ।
पहिचानसहितको संघीयताले जातीय द्धन्द हुन्छ भन्ने कुरा छ, यो कत्तिको सत्य हो ?
यो चाँहि फटाहाहरुले गर्ने एउटा कुतर्क मात्र हो । किनभने दुनियाँभरमा संघीय व्यवस्था जहाँ जहाँ छन, त्यहाँ पहिचान कै आधारमा संघीयता छ । पहिचान सहितको संघीयताले समाजलाई बाँधेर राख्छ । देशलाई टुक्रिनबाट जोगाएर राख्छ, यदि भारतमा पहिचानमा अधारित संघीय इकाइहरु नहुने हो त, भारत टुक्रीसकेको हुन्थ्यो । भारतमा भाषाको आधारमा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पन्जाब, नागाहरु बसेको आधारमा नागाल्याण्ड, आसामीजहरु बसेको आधारमा आसाम, मिजोहरु बसेका आधारमा मिजोरम, पहिचानका आधारमा भएको छ । त्यसकारण एकिकृत रुपमा आज भारत छ । यदि त्यस हिसाबले संघीय इकाइ नबनेका भए भारत सायद यो रुपमा नरहन सक्थ्यो । पहिचानसहितको संघीय इकाइहरु बन्यो भने त्यसले देशको राष्ट्रियता बलियो गर्छ एकतालाई बलियो गर्छ । राष्ट्रिय अखण्डलाई मजबुत गर्छ ।
प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचान,भाषाका अधारमा गर्दा ती जातिले के पाउँछन् ?
त्यो समुदायले के पाउँने भन्ने होइन त्यो समुदायले आफ्नो पहिचानका तत्वलाई संरक्षण गर्ने वातावरण पाउँछन् र संरक्षण राज्यबाट हुने एउटा सुनिश्चितता हुन्छ । त्यसो भयो भने हरेक जातिले म लिम्बुले लिम्बु भएर बाँच्ने अधिकार पाउँछ । लिम्बु पहिचानका साथ भाषा सकियो, इतिहास सकियो, मेरो संस्कार सकिया भने म को हुँ भन्ने मेरो त अस्तित्व समाप्त हुन्छ । त्यो जातीय अस्तित्वलाई जागाउने एउटा ग्यारेण्टी पहिचान सहितको संघीयता हो ।
वर्तमान संविधानमा समावेशीकरण कस्तो छ ?
अहिलेको संविधानमा त अन्तरिम संविधानमा भएको अधिकारलाई समेत कटौती गरेको छ । यो संविधानले समावेशी अधिकार हुनुपर्ने ठाउँमा, जातीय आधारमा समानुपातिक अधिकार हुनुपर्ने, त्यो कुराको ग्यारेण्टी गरेको छैन । गोलमाटोल रुपमा विभिन्न समूह बनाएर जुन किसिमले समावेशी गर्ने भनेको छ त्यस किसिमले समावेशीता हुन सक्दैन । हामीले भनेको महिला, आदिवासी जनजातिहरु पीछडिएका दलित समुदायहरु, मधेशी समुदायहरु, पीछडिएका क्षेत्रहरुका समुदायहरु भो, यिनीहरुलाई समावेशी अधिकार दिनुपर्यो भनेको हो । गोलमाटोल गरेर जुन किसिमले संविधानमा राखिएको छ । त्यसले वास्तवमा अहिले पाइरहेका समुदायले पनि अब त्यो अधिकार पाउँने सम्भावना न्यून छ ।
संविधान संशोधनको कुरा चलिरहँदा संविधानमा के के संशोधान गर्नुपर्छ ?
संशोधन वास्तवमा चारवटा बुँदामा सहमति भएको हो । एउटा सिमाङ्कन हेरफेर र संख्या थपघट गर्दाखेरी सबै प्रदेशलाई सोध्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सम्बन्धीत प्रदेशलाई मात्र परामर्श लिने भन्ने एउटा हो, धारा २८४ संशोधन । दोस्रो समावेशीताको सन्दर्भमा प्रष्ट रुपमा राख्नुपर्ने सन्दर्भ, तेस्रो भाषाका सन्दर्भमा अरु भाषालाई पनि नेपाली भाषा सरह राज्यले संरक्षण गर्ने, पढाई लेखाई गर्ने गराउँनु पर्ने त्यो सन्दर्भ । तेस्रो सिमाङ्कन हेर फेरका लागि आयोग गठन गर्ने, यिनै कुराहरु चाँहि सहमति भएका हुन् ।
