आईएलओ १६९ कार्यान्वयन नभए संविधान अपूर्ण आउँछ : अध्यक्ष योङ्या

हाल के गर्दै हुनुहुन्छ ?

२०६४ साल चैत १० गते पल्लो किरात लिम्बूवान मञ्च गठन भएपछि त्यसका गतिविधिहरुलाई पूर्वका ९ जिल्लाहरुमा चलायमान पार्नका लागि आवाज उठाउँदै हिंडेका छौं । अहिले पनि छलफल र परामर्श जारी नै छ ।

विद्रोहीको संज्ञा पनि पाउनु भयो ?

संज्ञा मात्र होइन पाइनै सक्यौं । कति हाम्रा कार्यकर्ताहरु जेल जीवन बिताए । म आफैं १० वर्षसम्म निर्वासित जीवन बिताउँन प¥यो । धेरै कार्यकर्ताले दुःख पाए । हामीले देश टुक्र्याउने भन्न खोजिएको थिएन तर पनि हामीलाई लखेटियो ।

मुख्य लक्ष्य चाहीँ के हो ?
संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार लिम्बुवान स्वयत्त राज्य हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । त्यसैले हामी पल्लो किरात लिम्बुवान मञ्च संयुक्त राष्ट्र संघको उपस्थितिमा मानव अधिकारको सहयोगमा ९ जिल्लालाई लिम्बूवान राज्य निर्माणका लागि आव्हान गरिरहेका छौं । त्यतिमात्र होइन २०६५ साल भाद्र ७ गतेका दिन मेरो उपस्थितिमा नेपाल सरकारका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव कहाँ हाम्रा मागका विषयमा ज्ञापन पत्र चढाइसकेका छौं । उहाँले हाम्रो मागप्रति सम्वोधन हुनेछ पनि भन्नु भएको थियो तर एक्कासी हामीलाई निर्वास जीवन बिताउँने सम्म बनाए ।

निर्वास जीवनमा के–के गर्नु भयो त ?

अध्ययन, अनुगमन मै मेरो १० वर्ष बित्यो । नागाल्याण्ड, बोडोल्याण्डका गतिविधि हेर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ । आसामबाट मेचे लगायत नेपालीलाई दुःख दिएको हुँदा त्यहाँ गएर समाधानका बाटाहरु पहिल्याइदिए । मुक्तिका अनेकौं बाटाहरु हुँदा रहेछन् । त्यसप्रति मेरो अध्ययन रहयो । नेपालमा पनि मुक्तिका अनेकौं बाटाहरु छन् । त्यस तर्फ यहाँका आदिवासी जनजातिहरुलाई मुक्ति दिलाउन सकिन्छ भन्ने हौसला जागेर आएको छ ।

स्वायत्त राज्य हुँदैमा आदिवासीहरुको मुक्ति हुन्छ त ?

पहिलो कुरो संयुक्त राष्ट्र संघले प्रदान गरेको आईएलओ १६९ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेर लान सक्नुपर्छ । तर यस देशका शासकले आईएलओ १६९ लाई कार्यान्वयन गर्न नदिंदा आदिवासीका अधिकार खोसिएको छ । संविधान अपूर्ण रूपमा अगाडि आएको छ । त्यसकारणले पनि आदिवासीको मुक्ति हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

तपाईले यूएनलाई पनि जानकारी गराउँनु भयो ?

लिम्बुवानी जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि २०६५ सालमै सबैभन्दा पहिला यूएनका प्रमुख मि. जेम्स अनायालाई भेट गरेर स्वतन्त्र र शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छु । त्यसबेला मि. जेम्सले स्वतन्त्र र शान्ति क्षेत्रसँगै आदिवासी जनजातिका अधिकारका विषयमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग हुने आश्वासन समेत दिएका थिए । रैपनि हामीलाई नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक राखेको छैन ।

पछिल्लो पटक तपाईहरुलाई आम माफी भएपछि ?

हामीलाई छोडिएपछि प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई २०७४ मंसिर १८ गते कुरियर मार्फत ४६ बुँदे माग सहितको विज्ञप्ति पठाइसकेका छौं । सोही विज्ञप्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी झापालाई पनि सचिव देवेन्द्र आङदम्वे, केन्द्रीय सदस्य दीपक आङ्दम्वेको टोलीले कार्तिक २९ गते बुझाइसकेको छ । त्यसै अनुसार हाम्रा मागहरु आम जनतामा छर्दै हिंडिरहेका छौं ।
आउने कार्यक्रमहरु के–के छन् ?

अधिकार र मुक्तिको लागि लिम्बूवानका ९ वटै जिल्लामा छलफल र संगठन निर्माणमा हामी जुटेका छौं । मेची, महाकालीका आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकारको पूर्ण ग्यारेण्टी नभएसम्म र लिम्बूवान स्वायत्त राज्य नभएसम्म संगठन सक्रिय रहिरहने छ । हामीले विभिन्न मिडिया मार्फत पटक–पटक अवगत् गराइसकेका छौं ।

२०६३ बैशाख ८ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काइदिएको छु भनेर बोलिसकेपछि लिम्बूवानी अधिकारका विषयमा हामीले आवाज उठाएका हौं । विखण्डन गर्ने काममा लागेको होइनौं ।