बिर्तामोड । झापाको भद्रपुरमा निर्मित नेपाल–भारत जोड्ने मेचीपुल पूर्ण सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश सांसद, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाबीच आज बुधबार भद्रपुरमा भएको छलफलमा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
जसअनुसार मेची पुललाई पूर्णरुपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार, त्यस क्षेत्रका प्रदेश तथा संघीय सांसद, राजनीतिक दल र सरोकारवालासहितको सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री, अर्थ र भौतिक योजना मन्त्री, भारतीय दूतावास तथा आवश्यकता अनुसार विहार सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त कार्यलाई अघि बढाउन छलफलबाट प्रतिनिधि मण्डल समेत चयन गरिएको छ । प्रतिनिधि मण्डलमा संघीय सांसद राजेन्द्र लिङ्देन, प्रदेश सांसदहरु बसन्त बानियाँ, ओमप्रकाश सरावगी, पूर्णसिंह राजवंशी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोम पोर्तेल, भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठ रहेका छन् ।
त्यस्तै राजनीतिक दल, झापा उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ झापा, नेपाल–भारत मैत्री संघ, संघर्ष समिति, राजेन्द्र घिमिरे र यामबहादुर श्रेष्ठ समेत प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका छन् ।
प्रतिनिधि मण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र तयार गरी तत्काल उक्त कार्य अगाडि बढाउने बताइएको छ ।
छलफलमा सहभागीले मेचीपुललाई पूर्ण सञ्चालनको वातावरण तत्काल बनाएर दक्षिण क्षेत्रका नागरिकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भद्रपुरबासीको सात दशकदेखिको सपना मेचीपुल निर्माण भई उद्घाटन भए पनि नेपालतर्फ केही स्थानीयले बाटो बिस्तारमा मुआब्जाको माग गरेकाले समस्या सिर्जना भएको छ भने भारततर्फ मेचीपुलसम्म जोड्ने बाटो भारतीय पक्षले नबनाइदिँदा अर्को समस्या थपिएको छ ।
छलफलमा प्रदेश सांसदहरु बसन्त बानियाँ, पूर्णसिंह राजवंशी, ओमप्रकाश सरावगी, भद्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठ, संविधानसभाका सदस्य मोहन टुडू, नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि असारु राजवंशी, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि गणेश पोखरेल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरे, झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज पनेरु, झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, नेपाल–भारत मैत्री संघ झापाका अध्यक्ष प्रदिप रेग्मी, भद्रपुर–५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की, संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रकान्त झा, अग्रज पत्रकार गोपाल गिरी लगायतले मेचीपुल सञ्चालनका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनीहरुले मेचीपुल पूर्ण सञ्चालनको वातावरण बनाउन जतिसक्दो चाडो भारतीय पक्षलाई बाटो निर्माण गर्न लगाउनुपर्ने र नेपालतर्फ सडक बिस्तारको क्रममा वास्तविक घरजग्गा धनीले उचित मु–आब्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संवाद समूहको संयोजनमा भद्रपुरस्थित झापा उद्योग संघमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
गत माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुल उद्घाटन गरे पनि भारतीय पक्षले पुल जोड्नेतर्फ करिब चार सय मिटर सडक नबनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर–५मा पर्ने मेची पुल अहिले हलुका सवारी र पैदलयात्रीको मात्र प्रयोगमा छ ।
मेची पुल पूर्ण सञ्चालनका लागि पुलबाट एक सय ५० मिटर पूर्वतर्फ विहार र बंगालको सीमा हुँदै भारतीय पक्षले बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ भने भद्रपुरको झापाचोकदेखि मेची पुलसम्म १३ सय मिटर लामो बाटो हुलाकी सडकसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
पुल जोड्ने उक्त क्षेत्रको बाटोमा आफ्नो निजी सम्पत्ति परेको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा मागेकाले नेपालतर्फ समेत सडक विस्तारमा समस्या भएको छ ।
झापा चोकदेखि मेचीपुलसम्म १३ सय मिटर दूरीमध्ये दुई सय १० मिटर क्षेत्रका वासिन्दाले मुआब्जा पाएको तर १०९० मिटरका बासिन्दालाई मुआब्जा नदिएर विभेद गरेको संघर्ष समितिको भनाइ छ । ३२ घरसहित ५२ परिवारको निजी सम्पत्ति उक्त क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ ।
२००९ सालबाट पुल निर्माणको पहल थालिएको बताइन्छ । पुल लक्षित गरी गत साउनबाट मुख्य भन्सार समेत भद्रपुरमा स्थापना गरिएको छ ।
तर, राजश्व छोटी भन्सारको भन्दा पनि कम संकलन भएको बताइन्छ । ५६० मिटर लम्बाई र ९.८ मिटर चौडाईको १७ पिलरसहितको मेची पुल ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लागतमा ९ बर्षमा बनेको हो ।
तीन बर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनी ०६६ माघ २१ गते पुलको शिलान्यास भए पनि समयमै पूरा हुन सकेन ।
अहिले मेची पुल प्रयोग गर्ने हलुका सवारी वा पैदलयात्रीले पुल पारी पुनः मेची बगर हुँदै घुमाउरो बाटोबाट विहारको गलगलिया आवातजावत गर्दै आएका छन् ।
