‘विविधतालाई सम्बोधन नगर्दा द्वन्द्व’

समावेशी विज्ञ तथा अधिवक्ता डा. यामबहादुर किसान मानव अधिकारकर्मी हुन् । राज्यले समावेशीको चर्चा उठाए पनि कार्यान्वय पाटोमा भने लाग्न नसकेको डा. किसान बताउँछन् । अधिकारका लागि विभिन्न पत्रपत्रिका र किताब समेत प्रकाशित गरिसकेका किसान दलित वर्गभित्रका वौद्धिक र तार्किक क्षमता भएका विज्ञको रुपमा कहलिन्छन् । उनीस“ग हाम्रा प्रतिनिधि नरेश खातीले समावेशी सिद्धान्तका विषयमा गरेको कुराकानी ।

समावेशीकरण भनको के हो ?

मूल रुपमा खास गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकास भयो र त्यसको पनि असफलता पछि लोक कल्याणकारी राज्यले पछि परेको समुदाय, समूह, वर्ग, तह तप्का छ, त्यसलाई हित गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर त्यो पनि असफल भैसकेपछि यो समावेशीकरणको अवधारणाको विकास भएको हो ।

यसको खास कोर थिम भनेको के हो भने समाजको राज्यको मूलधार, जसमा विभिन्न कुराहरु पर्छ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, रोजगारी, शिक्षाको अवस्था र सामाजिक प्रतिष्ठाको कुरा छन् । त्यो राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका समूह समुदाय, वर्गलाई भित्र कसरी ल्याउने ल्याने भन्ने अवधारणा हो । त्यसो भएको हुनाले, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा राज्यको जति पनि संरचना छ, तह तप्का छ, प्रकार छ, त्यसबाट बाहिर रहेको जति पनि समुह छ, त्यसलाई एउटा कुरा त भित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको स्वीकारोक्त हो, त्यसलाई अब कसरी ल्याउने त भन्ने अवधारणा हो, समावेशीकरण ।

नेपालको हकमा समावेशीकरण किन आवश्यकता छ ?

नेपाल सानो देश छ, तर यसमा विविधता छ व्यापकता छ । त्यो एक प्रकारले असाध्यै राम्रो हो कुरा पनि हो । तर विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यो देशको लागि अशान्तिको द्वन्द्वको कारण पनि हुन सक्छ । जस्तो नेपालमा एक सय बीसभन्दा बढी जातिहरु र एक सयको हाराहारीमा भाषाभाषी, दश वटा जति धर्म, त्यसपछि राजनीतिक विचारधारा त हुने नै भए । त्यसमा अधिकांश समूह, समुदाय चाँहि सीमान्तकृत अवस्थामा छन् । त्यो सीमान्तकृत अवस्था भनेको आजै बनेको चिज होइन । सम्बन्धित समुदायले आजै गरेको गल्ती होइन ।

लामो समयको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रकृयाबाट गुज्रिदै जादाँ र त्यसमा पनि मुख्य गरी राज्यबाट भएका विभेदहरु बहिष्करण, बन्चितिकरण जस्ता कारणले गर्दा खेरी, आजको अवस्थामा आइपुग्दा र हिजो लामो समयदेखिको बहिष्करण, बन्चितिकरण मूलतः राज्यले गरेको कारणले आज ती समुदाय पछाडि परेका छन् । सँगसँगै आजै पनि त्यसप्रकारको बहिष्करण, बन्चितिकरण यो वा त्यो रुपमा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भईराखेको छ र त्यो हिजोको र आजको त्यो समग्र बहिष्करणको परिणामको रुपमा एउटा अवस्था आएको छ ।

त्यो अवस्था भनेको के भने, जस्तो मानव विकास हेर्दा, राज्यमा प्रतिनिधित्व हेर्दा, शिक्षाको अवस्था हेर्दा, रोजगारीको अवस्था हेर्दा, राजनीतिक दलको नेतृत्व हेर्दा, राज्यको सबै संरचना, सबै क्षेत्र, सबै अंग, तहमा हेर्दा खेरी कतिपय समूहरु आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा धेरै अगाडि प्रतिनिधित्व गरेको, अवसर पाईसकेका छन् भने कतिपय समूहरु आफ्नो ठूलो संख्या हुँदाहुँदै पनि एक प्रतिशत वा त्योभन्दा तल प्रतिनिधित्व भईराखेको अवस्था छ । कमजोर, स्वास्थ्य आवस्था, अवसर नपाइरहेको आवस्था छ ।

यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ यदि यो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य हो, यदि यो राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हो भने, सामाजवाद उन्मुख राज्यले समाजवादमा पुग्नका निमित्त त्यो समाजवादका मुख्य मुख्य विषेशताहरु मध्ये, आज कुन कुन विशेषतालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने त्यो एक खालको जग खन्ने र त्यसमा चाँहि इटाहरु थप्दै जाने हो । त्यसपछि अन्तिम छत ।

समाजवाद भनेकै एउटा घर इन्जिनियरले नक्सा बनाएको अन्तिम छत यदि हो भने, त्यो जगबाट शुरु गर्नुपर्छ । आजको दिनमा बहिष्करणमा परेका बन्चितिकरणमा परेका, विभेदमा परेका समूह, समुदाय, वर्गलाई समावेश गर्दै जाने, बन्चितिकरणबाट मुक्त गर्दै जाने हो ।

बन्चितिकरण र बहिष्कारणको सिलसिला नेपालमा कसरी शुरुवात भयो होला ?
यो खास गरी हिन्दू धर्मबाट आएको छ । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन छ, त्यसले जुन कानून बनायो, त्यो कानूनले के गर्यो भने जस्तो, यो खान हुने, यो खान नहुँने, यो व्यवसाय गर्नु हुने, यो छुनु हुने, पवित्र अपवित्र, छुठो चोखो, राज्यले त्यसरी कानूनै बनाएर, एउटा समूहलाई, जस्तो दलितको कुरा गर्ने हो भने पानी नचल्ने जात, जनजातिकै कुरा गर्ने हो भने, मासिन्या पानी चल्ने तर मासिन्या जात, एउटै अपराधमा गर्दा खेरी ब्राह्मण, क्षेत्रीलाई गाउँ निकाला गरिन्थ्यो । त्यही अपराध दलितले गर्दा उसलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो । एउटै अपराधमा जात अनुसार फरक–फरक दण्ड सजाय र अवसरको पाउने ।

कोही जन्मदै अवसर पाउँने कोही काम गरेर पनि अवसर नपाउने, यसरी हिन्दू धार्मिक वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जुन राज्य राणाकालमा चल्यो । शाहकालमा चल्यो भर्खरैसम्म चल्यो । जातका अधारमा अवसर दिने, अवसर नदिने ।

आजको दिनमा आईपुग्दा पनि यद्दपि संविधानले समावेशीकरणको कुरा गर्छ । सबैको समानुपतिक समावेशीरकरणको कुरा गर्छ । सकारात्मक उपायको कुरा गर्छ । अविभेदको कुरा गर्छ, विभेद गर्नेलाई कार्वाही गर्ने कुरा गर्छ । तर हिजोको लामो प्रकृयाको कारणले पनि समाजमा विभेद चरम छ । बन्चितिकरणको कुरा गर्दा खेरी राज्यका मुख्य–मुख्य अंगहरुदेखि लिएर साना–साना संरचनाहरुमा जस्ता पियनको जागिरदेखि नीति निमार्ण तहसम्ममा जुन प्रतिनिधित्व, सहभागिता हेर्दाखेरी देखिन्छ ।

हिजो कानून बनाएर बन्चित गर्यो तिमी यहाँ नआउ, बहिष्कार गर्यो तिमीले यो नछउ, यो नखाउ र आज ती कानूनहरु बिस्तारै हट्दै गए पनि व्यवहारमा विभिन्न अन्य प्रकृयाहरु माध्यमबाट पछि पारेको देखिन्छ । जस्तो भनौं बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव लड्न सबैलाई खुला छ तर दलित चुनावमा हार्छ । उम्मेदवार हुन नेपालको कानूनले महिला, दलित, जनजातिलाई रोकेको छैन तर आजसम्म कुनै महिला प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन । दलित उपप्रधानमन्त्री हुन पाएको छैनन् ।

विशेष गरी नेपालको कुन जातिले बढी बहिष्करण भोग्नु परेको थियो ?

वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन हेर्ने हो भने, दलित त्यस्तो समुदाय हो, जसलाई लामो समय सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक प्रक्रियाबाट एउटा समूहलाई पछि पार्यो । इतिहास हेर्दा खेरी दलित समूह नै त्यस्तो समुदाय हो जसलाई समाजको तल राखियो र राज्यले जर्बजस्ती कानून बनाएर त्यहाँ राख्यो । अहिले पनि त्यसको असर देखिन्छ । संविधान कानूनले जातीय विभेद हुँदैन भने पनि दलित कुनै ब्राह्मणको घरभित्र पस्यो भने कुटाई खाएर मारिने, सम्भावना छ । त्यो भएर दलित विरोध गर्दैन, कानूनले गर्नु हुँदैन चाहि भन्यो तर राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । कानून हुँदाहुँदै पनि त्यो लागू भएको छैन । दलित नै त्यस्तो समुदाय हो जो राज्यद्धारा सबैभन्दा पछाडि पारिएको छ ।

समावेशीकरण बहिष्करण र बन्चितिकरणमा गरेको समूहलाई कसरी फाइदा पुग्छ ? यसको प्रक्रिया के हो ?
मुल रुपमा समावेशीकरणले दुइवटा तीनवटा विषयहरु देखाउँछ । एउटा कुरा के भने समाजिक समावेशीकरण भनेको जान चाँहि त्यहाँ व्यक्ति जान्छ, तर प्रतिनिधित्व सामुदायिक हुन्छ । प्रदेशसभामा, संघीय संसदमा दलितबाट केही व्यक्तिहरु गए पनि समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ । व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि समुदायले मनोवैज्ञानिक फाइदा दिन्छ ।

एकखालको रोलमोडेलको काम गर्छ । एउटा पछाडि परेको समुदायबाट एक जना मान्छे राज्यको नीति निमार्ण तहमा कार्यकारी पदमा पुग्ने कुराले त्यसका पिंढीहरुलाई रोलमोडेल प्रदान गर्छ । यसले मनावैज्ञानिक रुपमा हिम्मत बढाउने र मैले पनि केही गर्न सक्छु भन्ने सहास बढाउँछ । त्यो भनेको असाध्यै ठूलो पूँजी हो । दोस्रो कुरा समावेशीबाट थोरै भए पनि आर्थिक, बौद्धिक जनशक्ति बढाउँछ । त्यो समूहले अन्यलाई शिक्षित गराउँन सक्छ ।

समावेशीकरणमार्फत सबै वर्ग, समुदाय लाभान्वित हु“दाहु“दै पनि किन यसको विरोध हुन्छ ?

दुईवटा कोणबाट समावेशीकरणको विरोध भएको छ । समावेशीकरणको लाभान्वित म पनि हुँ भन्ने नबुझेर हो । तर हरेक ठाउँमा सबैको समावेशीकरण हुँदैन । जस्तो राजनीतिमा संघ र प्रदेशसभामा खसआर्य, दलित, महिला सबैबाट जान्छन् । तर निजामतिमा जाँदा युवाहरु जान्छन् राजनीतिज्ञ जाँदैनन् । त्यो विभिन्न सेक्टरमा विभिन्न उमेर समूहका हुन्छ तर खास गरी खस आर्य युवाहरुमा अहिले के देखिएको छ भने, यो समावेशीकरण भनेको दलितको मात्रै हो, पुरुषहरुले यो महिलाको मात्रै हो, भन्ने दृष्टिकोण छ, यो कन्सेप्ट गलत हो ।

किनभने सबैको निमित्त छ भन्ने नबुझेर हो । त्यो कुनै रुपमा, कुनै अवस्थामा म पनि समावेशीकरणको लाभग्राही हुँ भन्ने, त्यो कुरा नबुझेर पनि हो । अर्को हिजोको दिनमा त्यो सोलोडोलो रुपमा शतप्रतिशत कुनै एउटा समूहलेको प्ले ग्राउण्ड थियो । त्यहाँबाट खेल्न त सबै खेल्थ्ये तर कुनै एउटा समूहले हालीमुहाली गर्न पाउँथ्यो । सबै पाउँने समूहले खोट लाग्यो कि भन्ने चिन्तनले पनि हुनसक्छ । तर त्यो भनेको सही चिन्तन होइन । त्यसले भोलि साम्प्रदायिक दंगा ल्याउन सक्छ । राज्यको सम्पत्ति, स्रोत, साधनमा सबै समुदायको समान हक लाग्छ भन्ने कुरा नबुझ्दा, त्यो भएभरको सबै अंश मेरो मात्रै हो भन्ने कुरा एकलकाँटे सोच राख्दा र कुनै न कुनै रुपमा म पनि यो समावेशीकरणको लाभग्राही हो भन्ने कुरा नबुझ्दा यसको विरोध हुन्छ ।