भ्रष्टाचारीको सम्पत्ती राज्यकरण गर्न माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानले एक सय दिन पार गरेको छ । गत जेठबाट सुरु भएको यो अभियानले जनतामा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना जगाउनुका साथै राज्यको ध्यानकर्षण गरेको छ ।

अभियान सञ्चालन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा सो पार्टीले रिपोटर्स् क्लबमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव केशव सूर्यवंशीले यो अभियान भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (डिसेम्बर ९) सम्म पहिलो चरणको कार्यक्रम जारी रहने जानकारी दिए ।

नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने राष्ट्रिय ईच्छा शक्ति नभई समृद्ध नेपालको निर्माण नहुने भन्दै महासचिव सूर्यवंशीले सबैले भ्रष्टाचार विरुद्ध उठ्नुपर्ने स्पष्ट गरे ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई निर्मूल पार्नुपर्ने भन्दै सो पार्टीले भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नका लागि भ्रष्टाचार देशद्रोह सरहको अपराधका रुपमा कारवाही हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ ।

सो पार्टीले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणका लागि उच्च नैतिक बलयूक्त राजनीतिक नेतृत्व र संगठन अनिवार्य छ भन्ने तथ्यप्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सधै प्रष्ट, सचेत र प्रतिबद्ध रहि आएको छ । यसका साथै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध सघर्षका लागि राज्यले कडा कदम यथाशिघ्र चाल्नु अनिवार्य भैसकेको छ ।’

भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने तीन बुँदा सो पार्टीले अघि सारेका छ । उनीहरुले त्यसरी अघि सारेको बुँदाहरु यस्ता छन्–

१. भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह सरहको अपराध घोषण गरी भ्रष्टाचारीलाई कठोर दण्ड–सजाय (कम्तिमा जन्मकैद र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने) व्यवस्था हुनु पर्छ ।

२. भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छिटो छरितो ढंगले टुंगो लगाउने सम्पूर्ण अधिकार सहित, स्वायत्त प्रकृतिको विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

३. भ्रष्टाचार प्रकरण र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु (पञ्चायती शासनकाल देखि हालसम्म) को सम्पत्तीबारे स्वतन्त्र ढंगले छानविनका लागि शक्तिशाली नागरिक छानबीन आयोग गठन गरिनु पर्छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने तीन बुँदे प्रस्ताव पनि सो पार्टीले अघि सारेका छ । ती बुँदाहरु यस्ता छन्–

१. देश आत्मनिर्भर नहुँदासम्म सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता÷पारिश्रमिक लिन नपाउने वा स्वयमसेवकको रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रिय नीति हुनु पर्ने ।

२. वर्तमानमा प्रचलित अति खर्चिलो, बोझिलो र अनुत्पादक निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोजिनु पर्ने ।

३. कुनै उम्मेदवार वा पार्टीले निर्वाचन जिते पश्चात आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख प्रतिबद्धता र योजना अनुसार कार्यसम्पादन नगरेको र नभएको अवस्थामा मतदाताहरुले सोही घोषणापत्रको आधारमा निजको विरुद्ध अदालत जान पाउने अधिकारको व्यवस्था हुनु पर्ने ।