विगतबाट सिक लिदै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी देउ

नेपाल सरकारले गत वैशाख २० गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सक्षरता अभियानलाई पुनः जोड दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारकोतर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ‘आगामी दुइ वर्षभित्रमा नेपाललाई सारक्ष नेपाल घोषणा गरिनेछ’ भन्दै अभियानको घोषणा गरेकी थिइन् । सरकारले सम्पूर्ण जनतालाई अक्षर चिन्नसम्म सक्ने बनाउने उद्देश्यले अभियानलाई अगाडि बढाइएको हो । सामान्य अक्षर चिन्न सके र पढ्न सकेमात्र पनि सानो तिनो कुरामा कोही नअल्मलिने र कसैले कसैलाई ढाट्न नपाउँने हुँदा सरकारको यो अभियान स्वागत योग्य नै छ ।

सरकारको यो अभियान प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि हचुवाको भरमा कार्यक्रम लागू गरे सोचे अनुसारका उपलब्धि हासिन नहुने देखिन्छ । साक्षर कार्यक्रम लागू गरिरहँदा विगतका कुराहरुलाई मनन् गर्दै त्यसबाट सिक सिक्दै सुधार्दै जानुपर्ने हुन्छ । साक्षरताका कुरा आजभन्दा करिब ११ वर्ष अगाडिदेखि उठ्दै आएको छ । ०६५/६६ मा सुरु गरिएको साक्षरता अभियान ०६९/७० मा पुनः तीन वर्षभित्रमा घोषणा गरिसक्ने भनिएको थियो । तर, सरकारको यो अभियान बारम्बार असफल हुँदा ०७१/७२ हुँदै ०७५/७६ सम्म ठाउँ पाएको थियो । तथापी अभियानले भने सन्तोषजनक उपलब्धी दिन सकेन । यसरी विगतका वर्षहरुमा पटक–पटक असफल बन्दै गएको यो अभियानलाई फेरि ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दा पुनः असफलता हात लाग्ने त होइन ? यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । यसअघि पनि सरकारले निरक्षर जनसंख्या घटाउनका लागि योजनामात्र ल्याएर काम नै नगरिबसेको भने होइन । गाउँ, टोलका निरक्षर महिला लगायत अन्य व्यक्तिहरुलाई प्रौढ शिक्षाको माध्यमबाट साक्षर बनाउँदै आएको थियो भने विद्यालयबाट टाढै रहेका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउन भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ, तर पनि पूर्ण साक्षर हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकारले यस विषयलाई मनन् गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

संघीय सरकार एक्लैले साक्षरता अभियान पूर्ण रुपमा लागू गर्न सक्दैन । संघीय ढाँचालाई अवलम्बन गर्नैपर्ने देखिन्छ । संघीयताको मूल मर्म पनि यही नै हो । तसर्थ विगतका दिनलाई अध्ययन गर्दै सरकारले अब जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस विषयमा जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । निरक्षर कहाँ छन् ? कति छन् ? कहाँका बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् लगायतका मसिना विषयहरुमा संघीयभन्दा स्थानीय निकाय नै जानकार हुने भएको हुँदा जिम्मेवारी प्रदान उचित हुन्छ । त्यसरी नै संघीय सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सरसहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरे अभियानले गति लिन्छ, लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा दायित्व बोध हुने हुँदा अभियान प्रभावकारी हुन्छ । प्रभावकारी अभियानले तोकेको समयमा सन्तुष्टिमूलक लक्ष्य दिन सक्छ । यति गर्न सके अभियानले सार्थक पाएको मानिनेछ ।