अवैध खोला दोहन रोक

चुरे संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष असारदेखि भदौसम्म ३ महिना खोला दोहन कार्य बन्द गर्छ । बर्षायाममा खोला दोहन गर्दा खोला गहिरीदै जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरे क्षेत्रमा पार्ने भएकोले पनि नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा प्रतिबन्ध लगाएको हो । यो सँगै बर्खाको समयमा खहरे खोलामा आउने बाढीले धनजनको क्षति नगरोस् भन्ने पाटो अर्कोतर्फ छदैछ । यो समयमा अवैध रुपमा खोला दहन गर्दा चुरे क्षेत्रकै वातावरणमाथि चर्को चाप पर्नेछ । चुरे क्षेत्रकै अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

चुरेलाई संरक्षण गर्ने र वातावरण जोगाउने लक्ष्यका साथ बर्खायाममा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक लगाउन विभिन्न नीति नियम सरकारले ल्याएको छ । तर, त्यसको कुनै प्रर्वाह नगरी खोलाको दोहन कार्य जारी नै छ । झापाका प्रमुख नदीहरु मेची, निन्दा, हडिया, विरिङ, टाङटिङ, माई आदि नदीहरुबाट प्रायः लुकिछुपी उत्खनन् भइरहेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि सम्बन्धित निकाय भने मुख दर्शक बनेको छ ।

क्षणिक लाभका लागि प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नु भविष्यका लागि राम्रो संकेत होइन । धर्ती र प्रकृति सन्तानहरुका लागि पुर्खाले साचेको नासो हो । यसलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै पछिल्लो पिढीलाई हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । तसर्थ प्रकृतिलाई बचाउन कानून बनाएर मात्र हुँदैन यसको उचित कार्यान्वय पनि हुन आवश्यक छ ।

यसका साथै खोला दोहन गर्दा उत्पन्न हुने बिपत्तीको बारेमा आम नागरिकलाई सचेत गराउन पनि आवश्यक छ । खोला, वन–जंगल, चुरे क्षेत्र यो सबै हाम्रो हो । यसको संरक्षण गर्न सके हामी संरक्षित छौं भन्ने भावनाको विकास गराउन सक्नु पर्छ । यसका साथै खोलाधारका नागरिकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर खोलाको रेखदेख गर्नुपर्छ अनिमात्र चुरेसँगै वातावरणको रक्षा हुन्छ ।