संघीयताको किन विरोध हुँदैछ ?

नेपालको संविधान २०७२ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्वीकार गरेपछि धर्मनिरपेक्षता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको हो । तत्कालीन संविधानसभाको सर्वसम्मत निर्णयले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ नेपाली जनताले सयौं वर्षदेखि गर्दै आएको विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरु, दश वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोह (जनयुद्ध), २०६२-२०६३को जनआन्दोलन र मधेसी तथा विभिन्न आदिवासी-जनजाति आन्दोलनहरुको जगमा उभिएर निर्माण गरिएको कुरा स्वयं संविधानले स्वीकार गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको केही समयपछिदेखि नै यस संविधानको बारेमा छिटफुट असहमतिका स्वरहरु सुनिन थालिएको हो । त्यसमा विशेषगरी पूर्व राजाका मान्छेहरु, पञ्चहरु, मन्डलेहरु, निरंकुस राजतन्त्रका सैनिक जर्नेलहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु, त्यसबेला दरबारबाट पालित पोषित व्यक्तिहरु र राजाको छत्रछायामा ढलिमली गरेर फाइदा लुट्ने केही भाट बुद्धिजीवीहरु साथै हिन्दूधर्मका कट्टरवादी समूहहरु अग्रपंक्तिमा थिए । तर तिनीहरू तत्काल रक्षात्मक अवस्थामा रहेकाले तिनीहरुको स्वर झिनो थियो । दरबार हत्याकाण्डले उनीहरुप्रति जनतामा सन्देह थियोे । तर उनीहरु अनुकूल परिवेशको प्रतीक्षामा थिए ।

त्यो संक्रमणकालीन अवस्थामा ती राजतन्त्रको पुनरुत्थान चाहने समूहहरुले लोकतन्त्रलाई उपयोग गर्ने नीति लिए र दल खोलेर राजनीतिमा आफ्नो साख स्थापनाका लागि संलग्न भए । उनीहरूले सोचेजस्तै त्यसको परिणाम उनीहरुका लागि सुखद बन्दै गयो । लोकतान्त्रिक दलहरुको अपरिपक्वता, अदुरदर्शिता र अकर्मण्यताले झन उनीहरूलाई मलजल पुर्यायो । सत्ता, पद र पैसाका लागि भोको जुकाझैं सल्बलाएका दलहरु विभिन्न भ्रष्टाचारमा मुछिनु, दलगत स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग बढ्दै जानु, विश्वमा आएको आर्थिक संकटबाट बेलैमा रक्षा गर्न नसक्नु र विश्वव्यापी कोरोना आउनु आदि कारणहरुले लोकतान्त्रिक दल र सरकार जनताको नजरमा असक्षम जस्तै देखिँदै जानु र प्रतिगमन रुचाउने समूहहरुका लागि यो सुवर्ण अवसर थियो । त्यसको भरपूर फाइदा पनि उठाए । यही परिवेशमा लोकतान्त्रिक दल र सरकारलाई जनताको नजरमा बदनाम गर्न नियोजित रुपमा समाजिक सञ्जाल र मिडियाको प्रयोग गर्ने रणनीति तयार गरि सञ्चालन गरे, यो कुरा सत्तालिप्सामा अल्झिएका दलहरूले पहिचान नै गर्न सकेनन् ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने राजनीतिक शक्तिहरु बीचमै धर्म, संघीयता र गणतन्त्रको बारेमा अन्योलता थियो । ती दलहरूभित्रै कट्टर धर्मवादीहरु पनि थिए, उनीहरूलाई धर्मनिरपेक्षता मन परिरहेको थिएन । नेपाली कांग्रेसभित्र राजाको विषयमा एकमत थिएन । संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले विगतमा पछि पारिएका समुदायहरुबाट समेत राजनीतिमा पहुँच स्थापित भएकाले समाजका अनुदारवादीहरु आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गरिरहेका थिए र उनीहरु भित्री रुपमा विरोध गरिरहेका थिए र पुनरुत्थान चाहने व्यक्ति र समूहलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेका थिए ।

विशेषगरी एमाले भित्रका भीम रावलहरु, माओवादीभित्रका लेखराज भट्टहरु, कांग्रेसभित्रका सरोज कोइरालाहरु खुलेरै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गरिरहेका थिए र छन् । यो परिस्थिति पुनरुत्थान चाहनेहरुका लागि सुनौलो अवसर बन्यो र बन्दै गएको छ । नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाउने चाहना वर्तमान भारतीय सत्ताको पनि रहेकाले यसका लागि भारतीय भूमिमा निकै ठूलो तयारी गरियो र गरिंदै छ । देशमा धर्मको नाममा विद्वेष फैलाउन पटक–पटक प्रयास गरियो, गरिँदै छ । धर्म र राजतन्त्रलाई जोडेर लामो बलिदानपछि प्राप्त जनाधिकार खोस्ने प्रपञ्च गरिँदै छ । यसको नेतृत्व राप्रपा, दुर्गा प्रसाईहरु, कथित धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्यहरुले गरिरहेका छन् ।

अहिले विभिन्न कोणबाट प्रदेश खारेजीको कुरा उठाइँदै छ । अहिले देशले भोगिरहेको संकटको कारण प्रदेश हो भन्ने जस्ता प्रचारवाजी गरिँदै छ । किन ? यसबारे गम्भीर चिन्तन गरिनुपर्छ । प्रदेश खर्चिलो भो, राष्ट्रले थाम्न सक्दैन भन्ने जस्ता बेतुकका कुराहरुको खुब ढोल पिटिँदै छ तर के यो सत्य हो त ? होइन । संघीयताको विरोधको अन्तर्य अर्कै छ ।

संघीयता जनआन्दोलनको विषय थिएन, यो विदेशीले थोपरेको हो भन्ने जस्ता अनर्गल प्रचार जोडतोडका साथ गरिँदै छ । यो रोदन देशको चिन्ताले गरे जस्तो देखिए पनि यो बिल्कुल होइन, यसको मकसद अर्कै छ । त्यो हो लोकतान्त्रिक अधिकारको समाप्ति निरंकुस एक नश्लीय राज्य व्यवस्थाको स्थापना । नाममात्रको संघीयताले नै जनतालाई अपेक्षाकृत रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । पूर्ण संघीयता भयो भयो भने के होला ? भन्ने डरले यो सीमित अधिकार भएको संघीयतालाई विभिन्न बाहानामा निमोठ्ने आसयले संघीयताको विरोध भइरहेको हो, यसमा सचेत हुन आवश्यक छ । वर्षौंदेखि अधिकारका लागि भएका आन्दोलनहरुबाट वास्तवमा नेपाली जनताले पाएको उपलब्धि भनेकै संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हो । यो बिनाको लोकतन्त्रको कुनै अर्थ छैन । नेपाली लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउने तत्व भनेकै यिनै हुन् । यसको विरोध गर्नु भनेको लोकतन्त्र नचाहनु हो, प्रतिगमन हो । बेलैमा सबैको घैटामा घाम लागोस्, पछि पछुताएर केही हुनेवाला छैन । सबैको जय होस् !