राज्य पुनःर्संरचना भएपछि क्षेत्र मिलाउने काममा नेपाल सरकारले ७ सय ४४ वटा क्षेत्र निर्धारण गरी केन्द्रका अधिकार नगर हुँदै गाउँपालिकासम्म पु¥याएकोले नेपालीहरुलाई लोकतन्त्रको आभास पैदा भएको छ । हिजोसम्म जिल्ला हुँदै केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने, केन्द्रलाई घच्घचाउनु पर्ने र जिल्लाको पत्र लिएर केन्द्र धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ । जिल्लाले गाउँका आयस्रोतको अधिकार जिल्लाबाटै कर लगाउने परिपाटीको पनि अन्त्य भएको छ । जिल्लामा कुदेर नागरिकता बनाउनुपर्ने अनि मालपोत र धनीपुर्जा लिन पनि जिल्लामै धाउनुपर्ने जस्ता कार्यहरुको पनि अन्त्य भएको छ ।
यी सबै अधिकार गाउँ वा नगरपालिकामा आईसक्दा नेपाली जनता लोकतन्त्रको पूर्ण अनुभूतिसँगै आफ्नो ठाउँको गरिमा बुझ्न पाउने भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, न्यायका केही बुँदाहरु पनि छिनोफानो हुने अधिकार गाउँ र नगरमै हुने भएको हुनाले अब न्यायको ढोका ढकढकाउन जिल्ला र क्षेत्र धाइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यी सबै कुरा नेपाली जनताले गरेको संर्घषको फल हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । ती अधिकारलाई संस्थागत गर्न भने अझै चुनौतिकै विषय बनेर आएको छ ।
नेपाली जनता आफैमा सक्षम र दक्ष छन् । कोही पनि नेपाली जनताको प्रगतिमा बाधक हुन सक्दैन । चुनौति भएतापनि ती माथिका अधिकारलाई नेपाली जनताले सहजै रुपमा समाधान गर्दै प्रयोग गर्न सक्छन् । यतिका क्षमता भएका हामी नेपालीले आफ्नो क्षेत्रलाई सक्षम र समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि एकता र साझा भावना बनाउन जरुरी छ । राज्यले स्थानीय तहसम्म अधिकार त प्रत्यायोजन ग¥यो तर, त्यसलाई मिलाउन हामीले सकेनौं भने लोकतन्त्रमा यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य हुनै सक्दैन । त्यसैले स्थानीयस्तरमा रहेका राजनीतिक दल, संघसंस्था, बुद्धिजीवि एक भएर लोकतन्त्रले दिएको अधिकारलाई मिलाउन सक्नुपर्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
